लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने महिलाओं, छात्राओं, शिक्षा, परिवहन और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनमें मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना, महिलाओं के लिए नए हॉस्टल, नए एक्सप्रेसवे का निर्माण और इलेक्ट्रिक बसों की खरीद जैसे बड़े फैसले शामिल हैं।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने आगामी विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों की भी घोषणा की। सत्र 3 अगस्त से शुरू होकर 6 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी।
मेधावी छात्राओं को मिलेगी मुफ्त स्कूटी
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान की ग्रेजुएशन स्तर की टॉप 5 प्रतिशत छात्राओं को मुफ्त स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी।
इस योजना का लाभ इन संस्थानों की छात्राओं को मिलेगा—
- राजकीय विश्वविद्यालय
- निजी विश्वविद्यालय
- संबद्ध कॉलेज
- सहायता प्राप्त (एडेड) महाविद्यालय
- वित्तपोषित कॉलेज
सरकार का लक्ष्य इस वर्ष करीब 50 हजार छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध कराना है।
किन छात्राओं को मिलेगा लाभ?
सरकार के अनुसार, इस योजना का लाभ उन छात्राओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक है।
स्कूटी के साथ सरकार निम्न सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी—
- स्कूटी का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन)
- बीमा (इंश्योरेंस)
- हेलमेट
- आवश्यक एक्सेसरीज़
- शुरुआती उपयोग के लिए 5 लीटर पेट्रोल
स्कूटी की खरीद GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) के माध्यम से की जाएगी।
दिव्यांग और शहीद परिवारों की बेटियों को विशेष राहत
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि—
- दिव्यांग छात्राएं
- निराश्रित परिवारों की बेटियां
- शहीद परिवारों की बेटियां
इन श्रेणियों की छात्राओं के लिए मेरिट और आय सीमा की अनिवार्यता लागू नहीं होगी। पात्रता की अन्य शर्तों के अनुसार उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा।
छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए नए हॉस्टल
महिला सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने वाराणसी के बसंत महिला महाविद्यालय में 112 छात्राओं की क्षमता वाले छात्रावास की स्थापना को मंजूरी दी है।
इसके अलावा—
- कामकाजी महिलाओं के लिए 500 कमरों वाला हॉस्टल बनाया जाएगा।
- हॉस्टल निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है।
नए एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मिली मंजूरी
प्रदेश में सड़क संपर्क बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।
मुख्य परियोजनाएं—
- प्रयागराज से सोनभद्र तक लगभग 330 किलोमीटर एक्सप्रेसवे
- 117 किलोमीटर लंबा विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे
- यह एक्सप्रेसवे गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली को जोड़ेगा।
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे को भी स्वीकृति दी गई।
- परियोजनाओं के निर्माण के लिए EPC मोड में विकासकर्ता चयन का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया।
परिवहन व्यवस्था होगी और मजबूत
कैबिनेट ने सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए 220 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को भी मंजूरी दी।
मुख्य बिंदु—
- कुछ बसें 50 सीटों वाली होंगी।
- कुछ बसें 42 सीटों की क्षमता वाली होंगी।
- इस परियोजना के लिए करीब 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई, जिनमें—
- संभल हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को स्वीकृति।
- रिपोर्ट को अब विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।
- आउटसोर्सिंग सेवा निगम के पोर्टल और वेतन भुगतान व्यवस्था के लिए 20 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।
- यह राशि निर्धारित अवधि के बाद चरणबद्ध तरीके से वापस ली जाएगी।
विधानसभा का मानसून सत्र कब होगा?
कैबिनेट ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होगा और 6 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्यों के साथ अनुपूरक बजट भी सदन में पेश करेगी।
महिलाओं और विकास पर सरकार का फोकस
योगी सरकार के इन फैसलों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, आधुनिक परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दे रही है। छात्राओं के लिए स्कूटी योजना, नए हॉस्टल, इलेक्ट्रिक बसें और एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं का उद्देश्य शिक्षा, रोजगार और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। आने वाले दिनों में इन योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।
