लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार लखनऊ में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की विस्तृत समीक्षा की. सीएम ने लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को ‘एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस–2026)’ लागू करने के निर्देश दिए. योजना का उद्देश्य वर्षों से लंबित बकाया और विवादित मामलों का त्वरित, पारदर्शी और जनकेंद्रित समाधान सुनिश्चित करना है.
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि योजना का स्वरूप मानवीय, न्यायसंगत और व्यावहारिक हो. एकमुश्त भुगतान पर उपयुक्त छूट और किस्तों में भुगतान का विकल्प उपलब्ध कराया जाए. हर आवेदन का निस्तारण निर्धारित समयसीमा में सुनिश्चित किया जाए, जिससे आवंटियों को राहत मिले और विभागीय राजस्व सुदृढ़ हो.
सीएम योगी ने कहा कि सभी पात्र आवंटियों तक योजना की जानकारी पहुंचे, इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल हो. डिफॉल्टर मामलों के निस्तारण में गति लाई जाए, जिससे नागरिकों को सुविधा मिले और योजनाओं को नई गति प्राप्त हो.
