छत्तीसगढ़ में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बलौदाबाजार और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों में बड़ी कार्रवाई की गई है। केंद्रीय उड़नदस्ता की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताओं का खुलासा किया, जिसके बाद छह क्रशर इकाइयों को सीलबंद कर दिया गया और अवैध रेत उत्खनन में इस्तेमाल एक मशीन को जब्त कर लिया गया।
सरकार की इस सख्त कार्रवाई से अवैध खनन कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है।
बलौदाबाजार में 6 क्रशर इकाइयों पर कार्रवाई
खनिज विभाग की केंद्रीय उड़नदस्ता टीम ने 21 और 22 जून को प्राप्त शिकायतों के आधार पर बलौदाबाजार जिले के ग्राम खपरीडीह में निरीक्षण अभियान चलाया।
जांच के दौरान गौण खनिज निम्न श्रेणी चूनापत्थर से संबंधित स्वीकृत अस्थायी भंडारण स्थलों और खदानों का निरीक्षण किया गया।
जांच में क्या मिला?
- विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं सामने आईं
- 6 क्रशर इकाइयों को सीलबंद किया गया
- संचालकों को नोटिस जारी किया गया
- जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए
अधिकारियों ने संबंधित दस्तावेजों और संचालन प्रक्रिया की भी जांच की।
सारंगढ़-बिलाईगढ़ में अवैध रेत उत्खनन पकड़ा गया
दूसरी बड़ी कार्रवाई सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम दहिदा स्थित महानदी क्षेत्र में की गई।
निरीक्षण के दौरान एक चौन माउंटेन मशीन द्वारा अवैध रूप से रेत उत्खनन किए जाने का मामला सामने आया।
प्रशासन ने उठाए ये कदम
- मशीन को मौके पर जब्त किया गया
- आगामी आदेश तक सीलबंद किया गया
- मशीन स्वामी को नोटिस जारी किया गया
- जवाब देने के निर्देश दिए गए
खनिज अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
ड्रोन सर्वे से हुई सटीक जांच
इस पूरे अभियान में आधुनिक ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का व्यापक उपयोग किया गया।
ड्रोन तकनीक के फायदे
- खनन गतिविधियों का सटीक आकलन
- बड़े क्षेत्र की निगरानी
- डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना
- अवैध गतिविधियों की पहचान
- पारदर्शी जांच प्रक्रिया
ड्रोन सर्वे के माध्यम से सभी स्थलों का सत्यापन कर वास्तविक स्थिति का आंकलन किया गया।
मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश
मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने कहा है कि राज्य में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और खनिज संपदा का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री की प्रमुख बातें
- अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति
- नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई
- संसाधनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान
- लगातार निगरानी और जांच अभियान
आधुनिक तकनीक से होगी निगरानी
खनिज सचिव P. Dayanand ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आधुनिक तकनीक और ड्रोन सर्वेक्षण के जरिए अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए।
विभाग की आगामी रणनीति
- संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान
- नियमित ड्रोन सर्वेक्षण
- सतत निगरानी अभियान
- शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई
- डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था
इससे अवैध खनन नेटवर्क पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिलेगी।
