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15 अगस्त पर जनता के सामने विकास का रिपोर्ट कार्ड! CM मोहन यादव का बड़ा निर्देश, हर जिले में लगेगी विशेष प्रदर्शनी

मध्य प्रदेश : मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि 15 अगस्त को होने वाले जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों में राज्य सरकार के विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार से जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलों के प्रभारी मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों और योजनाओं की विस्तृत जानकारी जनता को दें, ताकि सरकारी प्रयासों की पारदर्शिता और प्रभाव स्पष्ट रूप से सामने आ सके।

मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को मंत्रालय में योजना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति और उनके क्रियान्वयन की स्थिति पर अधिकारियों से जानकारी ली और आवश्यक निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम केवल औपचारिक आयोजन न होकर जनता से सीधे संवाद का माध्यम बनने चाहिए। इसके लिए सभी जिला मुख्यालयों पर एक विशेष प्रदर्शनी लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सरकार की प्रमुख योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदर्शनी विकास कार्यों के “सोशल ऑडिट” जैसी होगी, जिससे आम नागरिक भी यह समझ सकें कि सरकार द्वारा कौन-कौन से कार्य किए गए हैं और योजनाओं का लाभ किस तरह लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदर्शनी को इस तरह तैयार किया जाए कि वह सरल, स्पष्ट और जनता के लिए उपयोगी हो।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र विकास योजना से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि इस योजना के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक समय में निगरानी व्यवस्था को बेहतर बनाना जरूरी है, जिससे अपराध नियंत्रण और जनसुरक्षा दोनों को बढ़ावा मिल सके। सीसीटीवी कैमरों की स्थापना से न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन भी बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आवास योजनाओं पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि किफायती घरों के निर्माण में पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा, बल्कि टिकाऊ और लंबे समय तक उपयोगी भवनों का निर्माण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। साथ ही, योजनाओं के लाभ वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता को विकास कार्यों का सीधा लाभ देना है और इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जा रहा है।

इस बैठक में विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और भविष्य की कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें, ताकि विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार हो सके।

उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसरों का उपयोग जनजागरूकता बढ़ाने और सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रभावी तरीके से किया जाना चाहिए।

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