तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर गोदावरी-कावेरी रिवर लिंक परियोजना में तेजी लाने की मांग की है। इससे पहले तमिलनाडु और कर्नाटक में कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद जारी है।
थलपति विजय अब पानी के लिए गुहार लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंच गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने गुरुवार को पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर गोदावरी-कावेरी-गुंडार रिवर लिंक प्रोजेक्ट को तेजी से लागू करने और इसे ‘राष्ट्रीय महत्व की परियोजना’ घोषित करने की अपील की है। मुख्यमंत्री विजय ने इस चिट्ठी में दक्षिण भारत में लंबे समय से जारी पेयजल और सिंचाई के संकट को दूर करने के लिए इस मामले में प्रधानमंत्री से सीधे हस्तक्षेप की मांग भी की है।
अपने पत्र में मुख्यमंत्री विजय ने राज्य की स्थिति को गंभीर बताते हुए कई प्रमुख मुद्दे उठाए। उन्होंने लिखा है कि तमिलनाडु में सतही जल की भारी कमी है और राज्य अपनी 30 प्रतिशत से अधिक पानी की जरूरतों के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। विजय ने आगे लिखा कि राज्य सरकार की कोशिशों के बावजूद कई इलाकों में भूजल का स्तर बेहद नीचे गिर चुका है और अब स्थिति चिंताजनक है। विजय के मुताबिक तमिलनाडु के दक्षिणी जिले, खास तौर से पुदुकोट्टई, शिवगंगा, रामनाथपुरम और विरुधुनगर लगातार पानी की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं।
क्या हो समाधान?
सीएम विजय ने पीएम मोदी को कुछ समाधान भी सुझाए हैं। विजय ने बताया कि बाढ़ के पानी को पानी की कमी वाले राज्यों में भेजने वाली यह रिवर लिंक परियोजना ही इस समस्या का सबसे टिकाऊ समाधान है। इस परियोजना के फायदों का जिक्र करते हुए थलपति विजय ने लिखा, “राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी द्वारा तैयार इस योजना से तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, चारों राज्यों की जनता और किसान को सीधा लाभ मिलेगा।”
वहीं प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने और फंडिंग सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों की भागीदारी के साथ एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) बनाने का सुझाव दिया गया है। विजय ने विश्वास जताया कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए राज्यों के बीच के मतभेदों को आपसी बातचीत और रचनात्मक सहयोग से सुलझाया जा सकता है।
प्रधानमंत्री को थमाई मांगों की लिस्ट
मुख्यमंत्री विजय ने अपनी चिट्ठी में पीएम को कुछ डिमांड की लिस्ट भी थमाई है। विजय ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि वे जल शक्ति मंत्रालय और NWDA को संबंधित राज्यों के साथ बातचीत में तेजी लाकर लंबित मुद्दों पर सहमति बनाने का आदेश दें। इसके अलावा कावेरी नदी पर बने कट्टलाई बैराज तक लिंक के विस्तार को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देते हुए फास्ट ट्रैक बेसिस पर लागू करने की भी मांग की।
