नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रशासनिक स्तर पर वर्चुअल बैठकों की श्रृंखला शुरू कर दी है। इसी क्रम में शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय से डिविजनल कमिश्नर, सभी जिला अधिकारियों (डीएम) और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वर्चुअल मीटिंग) के माध्यम से विस्तृत समीक्षा बैठक कर दिल्ली सरकार के निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अधिकतम सरकारी बैठकों को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाए ताकि ईंधन, समय और संसाधनों की बचत सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सभी विभागों को बिजली की खपत कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने, कार्यालयों में ऊर्जा बचत के उपाय अपनाने तथा जिम्मेदार प्रशासनिक कार्यशैली विकसित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने वाहनों के ईंधन खर्च में कम से कम 20 प्रतिशत तक कमी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने ‘मेट्रो मंडे’ पहल को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारी और कर्मचारी सप्ताह में एक दिन अधिकतम मेट्रो तथा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, ताकि आमजन के बीच सकारात्मक संदेश जाए। इसके साथ ही सप्ताह में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ को भी प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अटल कैंटीन, आरोग्य मंदिर, फायर विभाग के कार्यालयों तथा अन्य जनसुविधाओं से जुड़े केंद्रों का नियमित दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आम नागरिकों को सरकारी सुविधाओं का लाभ समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने मानसून की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी इलाके में नाले खुले न रहें और खतरनाक पेड़ों को तुरंत हटाया जाए ताकि बरसात के दौरान लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि वे अपने क्षेत्रों में पीएनजी कनेक्शन से संबंधित कार्यों में तेजी लाएं और लोगों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी अपने क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों और सुधारात्मक प्रयासों की जानकारी नियमित रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से भी साझा करें, ताकि जनता को सरकारी कार्यों की पारदर्शी जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री के ‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान को केवल सरकारी पहल नहीं, बल्कि जनभागीदारी का व्यापक आंदोलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
