भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद की विशेष बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गौंड वंश के ऐतिहासिक जगदीशपुर स्थित चमन महल में हुई इस बैठक में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) सहित 9 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी गई। सरकार इन विधेयकों को आगामी विधानसभा सत्र में पेश करेगी।
कैबिनेट के फैसलों में कानून, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और निवेश जैसे कई अहम क्षेत्रों से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।
समान नागरिक संहिता विधेयक को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने ‘मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता, 2026’ विधेयक को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य—
- सभी नागरिकों के लिए समानता सुनिश्चित करना।
- न्याय की भावना को मजबूत करना।
- नागरिक अधिकारों को सुदृढ़ करना।
- एक समान कानूनी व्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ाना।
अब यह विधेयक विधानसभा सत्र में चर्चा और आगे की विधायी प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
इन 9 विधेयकों को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने कुल नौ विधेयकों को विधानसभा में पेश करने की स्वीकृति दी। इनमें प्रमुख हैं—
- मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026
- मध्य प्रदेश निरसन विधेयक, 2026
- मध्य प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, 2026
- मध्य प्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026
- मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026
- मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026
- मध्य प्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026
- मध्य प्रदेश श्रम शक्ति संहिता (Code on Empowering Workspaces), 2026
- मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026
सरकार का कहना है कि इन विधेयकों से प्रशासनिक सुधार, निवेश को बढ़ावा, श्रमिकों के अधिकारों की मजबूती और शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार को गति मिलेगी।
73 अस्पतालों के उन्नयन के लिए ₹898.96 करोड़ मंजूर
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के 73 अस्पतालों के उन्नयन को मंजूरी दी।
इसके लिए सरकार ने 898 करोड़ 96 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।
इस राशि का उपयोग—
- अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं विकसित करने,
- स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने,
- चिकित्सा उपकरणों को बेहतर बनाने,
- मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने
के लिए किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा बड़ा लाभ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
उन्होंने कहा कि अस्पतालों के उन्नयन से—
- ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर इलाज उपलब्ध होगा।
- मरीजों को बड़े शहरों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी।
- स्वास्थ्य सेवाएं अधिक प्रभावी और आधुनिक बनेंगी।
ऐतिहासिक चमन महल में हुई कैबिनेट बैठक
इस बार कैबिनेट बैठक का आयोजन गौंड वंश के ऐतिहासिक दुर्ग जगदीशपुर स्थित चमन महल में किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक स्थलों पर कैबिनेट बैठक आयोजित करने का उद्देश्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली इतिहास को नई पहचान देना है।
विधानसभा सत्र में होगी आगे की प्रक्रिया
कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब सभी नौ विधेयकों को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।
सदन में चर्चा और आवश्यक विधायी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
