रायपुर। निर्माण विभागों में लंबित बकाया बिल भुगतान सहित अनेक समस्याओं को लेकर संघर्षरत छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन को समस्याएं सुलझने की दिखा में राहत मिलने जा रही है। जल जीवन मिशन में काम करने वाले ठेकेदारों को दिवाली पूर्व बकाया बिलों का भुगतान कराने का भरोसा मिल गया है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी में बिलों के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ बिल भुगतान सहित अनेक मुद्दों का समाधान अफसरों के साथ बैठक कर सुलझाने का आश्वासन विभाग के डिप्टी सीएम अरुण साव ने एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल को दिया।
छत्तीसगढ़ कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल दूसरी बार नवा रायपुर में पीडब्ल्यूडी, पीएचई विभाग के उपमुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात कर उनके सामने इन विभागों की विसंगतियां और बकाया बिलों के भुगतान मुद्दे को सामने रखा। इस दौरान विस्तार से चर्चा के दौरान एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने कहा कि सरकारी निर्माण विभागों के ठेकेदार परेशान हैं। उनके बिलों का भुगतान रोककर रखा जाता है। इस वजह से न तो श्रमिकों का भुगतान कर पाते हैं, न ही मटेरियल का उधारी दे पाते हैं। ऐसी समस्या फंड के अभाव में जल जीवन मिशन के का में सबसे अधिक है। एक से डेढ़ सालों से ऐसी स्थिति बनी हुई है। इसलिए पीएचई के 5000 करोड़ वाले बजट से बकाया बिलों का तत्काल कराया जाए। इस पर उपमुख्यमंत्री साव ने कांट्रेक्टरों को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री से चर्चा कर फंड स्वीकृत कराकर दिवाली से पहले बकाया बिलों का भुगतान कराएंगे और पीडब्ल्यूडी की विसगतियां विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव, प्रमुख अभियंता और कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ दिवाली के बाद संयुक्त रूप से बैठक कर निराकरण कराएंगे।
