मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। MP कैबिनेट फैसले के तहत सरकार ने आंगनबाड़ी बच्चों के पोषण कार्यक्रम, शहरी विकास, किसानों और टैक्स व्यवस्था से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने आगामी 21 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर मंत्रियों को भी जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी मंत्रियों से कहा कि वे सदन में पूछे जाने वाले सवालों के तथ्यात्मक और सटीक जवाब देने के लिए पूरी तैयारी रखें।
टेक होम राशन व्यवस्था में हुआ बदलाव
कैबिनेट ने आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले टेक होम राशन की व्यवस्था में बदलाव को मंजूरी दी है।
अब 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को दिए जाने वाले टेक होम राशन का वितरण महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से किया जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत:
- चयनित स्व-सहायता समूह राशन तैयार करेंगे।
- राशन की गुणवत्ता तय मानकों के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी।
- तैयार राशन आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा।
- पोषण योजना में महिला समूहों की भागीदारी बढ़ेगी।
सरकार का उद्देश्य बच्चों को बेहतर गुणवत्ता वाला पोषण उपलब्ध कराना है।
शहरों के विकास के लिए 8445 करोड़ रुपये मंजूर
कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा बजट मंजूर किया है।
शहरों के कायाकल्प के लिए:
- 8445 करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को मंजूरी।
- सड़क, सुविधा विस्तार और अन्य शहरी योजनाओं पर जोर।
- शहरों को आधुनिक और बेहतर बनाने की योजना।
सरकार का कहना है कि इस निवेश से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी।
किसानों के लिए मूंग खरीदी को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मूंग की खरीदी के लिए 1587 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी गई।
इससे किसानों को:
- फसल का उचित मूल्य मिलने में मदद मिलेगी।
- बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव से राहत मिलेगी।
- कृषि क्षेत्र को आर्थिक मजबूती मिलेगी।
कुण्डलिया सिंचाई परियोजना के लिए 245 करोड़
राजगढ़ जिले की कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना को आगे जारी रखने के लिए भी कैबिनेट ने राशि मंजूर की है।
सरकार ने वर्ष 2031 तक परियोजना के संचालन के लिए:
- 245 करोड़ 45 लाख रुपये मंजूर किए।
- सिंचाई सुविधाओं को लगातार बनाए रखने का निर्णय लिया।
इसके अलावा विभिन्न विभागों की योजनाओं की अवधि को भी वर्ष 2031 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
GST व्यवस्था को लेकर भी बड़ा फैसला
कैबिनेट ने जीएसटी परिषद की सिफारिशों के अनुरूप जीएसटी अपीलीय बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है।
इसके साथ ही:
- इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा।
- वाणिज्यिक कर विभाग की स्थापना योजनाओं के लिए 521.04 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
इससे व्यापारियों और कर प्रणाली को अधिक आसान बनाने का प्रयास किया जाएगा।
‘दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म’ की शुरुआत
कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पंचायतों की ऑडिट प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की।
इसके साथ पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे सुविधा भी शुरू की गई।
इस डिजिटल पहल से:
- पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी।
- वित्तीय प्रक्रियाओं की निगरानी आसान होगी।
- ऑनलाइन सुविधाओं का विस्तार होगा।
विधानसभा सत्र को लेकर मंत्रियों को निर्देश
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान सरकार की योजनाओं और फैसलों से जुड़े सवालों के जवाब पूरी तैयारी के साथ दिए जाएं।
उन्होंने अधिकारियों और मंत्रियों को तथ्यात्मक जानकारी के साथ सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए।
मध्य प्रदेश कैबिनेट के इन फैसलों को सरकार की विकास, डिजिटल पारदर्शिता, किसान हित और सामाजिक योजनाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
