उत्तर प्रदेश: लखनऊ में मंगलवार सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में एक बड़ी रैली आयोजित की गई। यह रैली महिला आरक्षण बिल और निर्वाचन क्षेत्र पुनर्वितरण (डिलिमिटेशन) बिल को लेकर राजनीतिक बहस के बीच हुई। रैली में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखी गई और इसमें केंद्र सरकार की नीतियों के समर्थन में माहौल बनाया गया।
केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के साथ-साथ परिसीमन से जुड़ा विधेयक भी पेश किया गया था। सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य राजनीतिक प्रतिनिधित्व को अधिक संतुलित और व्यापक बनाना है। हालांकि, विपक्षी दलों ने इन दोनों प्रस्तावों का विरोध किया। संसद में विपक्षी पार्टियों के विरोध के कारण इन बिलों को लेकर राजनीतिक टकराव की स्थिति बनी रही।
परिसीमन प्रस्ताव को लेकर यह भी चर्चा रही कि इससे उत्तर प्रदेश को लोकसभा में अधिक सीटें मिलने की संभावना है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। पार्टी का कहना है कि इसमें मुस्लिम, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और महिलाओं के लिए अंदरूनी आरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। इसी आधार पर समाजवादी पार्टी ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।
इस पूरे मुद्दे को लेकर देश की राजनीति में तनाव देखने को मिला। विपक्षी दलों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और DMK जैसे दलों का नाम भी चर्चा में रहा। इन दलों के रुख को लेकर सत्तापक्ष की ओर से लगातार आलोचना की गई।
रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में हो रही यह रैली इस बात का संकेत है कि देश की जनता का एक बड़ा वर्ग उन राजनीतिक दलों से नाराज है, जो महिला आरक्षण जैसे मुद्दों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह जनसमर्थन देश में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के प्रति समर्थन को दर्शाता है।
रैली में केंद्र सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने और विपक्ष के रुख की आलोचना पर अधिक जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक माहौल काफी सक्रिय रहा और कई नेताओं ने अपने विचार रखे।
इस घटना के बाद राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे मुद्दों पर राजनीतिक चर्चा और तेज हो गई है। विभिन्न दल अपने-अपने पक्ष को मजबूत करने में जुटे हुए हैं।
